नई दिल्ली: क्या किसी राजनीतिक पार्टी के ज्यादातर विधायक बगावत करके अलग हो जाएं, तो वे ही पूरी पार्टी के असली प्रतिनिधि बन जाएंगे? क्या विधानसभा में मेजॉरिटी के आधार पर किसी पार्टी का नेतृत्व और उसका चुनाव चिह्न भी बदला जा सकता है? महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बड़ा संवैधानिक सवाल है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपना जवाबी पक्ष रखा और एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक पार्टी और उसके विधायी दल को एक नहीं मान सकते।
उन्होंने कहा कि दोनों की भूमिका अलग है और विधायकों की संख्या के आधार पर राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण तय करना संविधान की दसवीं अनुसूची की मूल भावना के खिलाफ है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस सोच को स्वीकार कर लिया गया, तो कोई भी चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं रह पाएगी और दल-बदल को बढ़ावा मिलेगा।
राजनीतिक दल और विधायी दल में अंतर क्यों?
सिब्बल के मुताबिक, विधायक किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं, लेकिन विधायी दल अपने आप में पूरी राजनीतिक पार्टी नहीं बन जाता।
उन्होंने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले 'सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य' का हवाला दिया। इसमें राजनीतिक पार्टी को अपने विधायी दल पर नियंत्रण रखने वाला माना गया था।
सिब्बल ने कहा कि पार्टी का व्हिप और विधायक दल का नेता नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक पार्टी के पास होता है। विधायकों का बहुमत अपने आप पार्टी का नेतृत्व बदलने का अधिकार नहीं देता।
शिंदे गुट को मान्यता देने पर सवाल
सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी। अध्यक्ष ने विधानसभा में शिंदे गुट के बहुमत के आधार पर उसे असली शिवसेना माना था। चुनाव आयोग ने भी 17 फरवरी 2023 को शिंदे गुट को पार्टी का नाम और तीर-कमान चुनाव चिह्न दिया था।
शिंदे गुट ने क्या दी दलील?
इससे पहले शिंदे गुट के वकील ध्रुव मेहता ने कहा था कि पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होना अपने आप में दल-बदल नहीं है। असहमति को पार्टी छोड़ना नहीं माना जा सकता। अब सिब्बल ने इन दलीलों का जवाब रखा।
सुप्रीम कोर्ट में किन याचिकाओं पर सुनवाई?
यह मामला उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की ओर से दायर विधायकों की अयोग्यता याचिका और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। तीन जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। कोर्ट के फैसले का असर भविष्य में दल-बदल और सरकारों के गठन से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है।