मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित करने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से वर्ष 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रिक्त पदों को भरना और भर्ती के लंबित बैकलॉग को कम करना है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती के मांगपत्र ऑनलाइन माध्यम से भेजने को कहा है। इस संबंध में गुरुवार, 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे।

विभागों से मांगी रिक्त पदों की जानकारी

GAD की ओर से जारी निर्देशों में सभी विभागों को राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए रिक्त पदों की जानकारी और मांगपत्र ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया से संबंधित वस्तुस्थिति के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है। इसके लिए विभागीय उप सचिव या संबंधित अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में रिक्त पदों की स्थिति, विभागों की भर्ती मांग और ऑनलाइन मांगपत्र भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आगामी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

MPPSC के माध्यम से इन पदों पर होती है भर्ती

आयोग के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा और अन्य अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के जरिए विभिन्न विभागों के पद भरे जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • प्रशासनिक सेवाएं: डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार।

  • राजस्व एवं कर विभाग: जिला रजिस्ट्रार, जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी और उप पंजीयक।

  • वित्त एवं लेखा: राज्य लेखा सेवा अधिकारी और लेखा अधिकारी।

  • नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ और विकास खंड अधिकारी।

  • सहकारिता एवं श्रम: सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्रम अधिकारी और रोजगार अधिकारी।

  • जनसंपर्क एवं अन्य विभाग: सहायक संचालक और जनसंपर्क अधिकारी।

  • वन विभाग: वन क्षेत्रपाल (फॉरेस्ट रेंजर) और सहायक वन संरक्षक (ACF)।

  • शिक्षा एवं स्वास्थ्य: असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल ऑफिसर।

  • तकनीकी सेवाएं: सहायक अभियंता और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ पद।

सरकार की इस पहल से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।